मलकापूर (प्रतिनिधी) : दिल्ली येथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर तसेच संबंधित वकिलांवर होत असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर मलकापूर वकील संघाने चिंता व्यक्त केली आहे. नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आणि वकिलांचे कायदेशीर संरक्षण अबाधित राखण्यासाठी राष्ट्रपतींनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांमार्फत भारताच्या राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची मागणी
निवेदनात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तर अनुच्छेद १९(१)(ब) नुसार शांततापूर्ण आणि निःशस्त्रपणे एकत्र येण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या किंवा प्रशासनाच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे नागरिकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकारावर गदा येऊ नये, अशी भूमिका वकील संघाने मांडली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत मतभिन्नतेचा आदर राखणे, कायद्याचे राज्य टिकवणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालताना संविधानातील वाजवी बंधनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
वकिलांच्या संरक्षणावर भर
वकील हे न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असून संविधानाचे संरक्षण, मानवी हक्कांची जपणूक आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या वकिलांवर बेकायदेशीर कारवाई होणे, त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करणे किंवा त्यांना लक्ष्य करणे हे न्यायप्रक्रियेच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने चिंताजनक असल्याचे संघाने निवेदनात नमूद केले.
निष्पक्ष चौकशीचे निर्देश देण्याची मागणी
दिल्लीतील संबंधित घडामोडींची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार व संबंधित प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच देशातील प्रत्येक नागरिकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्याची विनंती राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली आहे.
पदाधिकारी व वकिलांची उपस्थिती
मलकापूर वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अविनाश तांदूळकर, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. स्नेहल तायडे, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संजय वानखेडे आणि सचिव अ‍ॅड. शैलेश जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी अ‍ॅड. आर. व्ही. पाटील, अ‍ॅड. जी. डी. पाटील, अ‍ॅड. मजीत कुरेशी, अ‍ॅड. चरणसिंग पाटील, अ‍ॅड. योगेश पाटील, अ‍ॅड. दीपक भोकरे, अ‍ॅड. आर. एस. जगताप, अ‍ॅड. एस. डी. चौथे, अ‍ॅड. नितीन जाधव, अ‍ॅड. क्षितिज भगत, अ‍ॅड. संकेत चोरडिया, अ‍ॅड. घनश्याम शर्मा, अ‍ॅड. जी. एम. मालपाणी, अ‍ॅड. पवन महेंगे, अ‍ॅड. योगेश डवले, अ‍ॅड. एस. डी. भिसे, अ‍ॅड. एम. एम. काजी, अ‍ॅड. मोरे, अ‍ॅड. शोएब शेख, अ‍ॅड. अमोल कांडारकर, अ‍ॅड. दिलीप बगाडे, अ‍ॅड. डी. एम. कोलते, अ‍ॅड. अमोल तायडे, अ‍ॅड. सुशील इंगळे, अ‍ॅड. पी. नाफळे, अ‍ॅड. सुनील मराठे, अ‍ॅड. उदय कपले, अ‍ॅड. एम. वाय. इंगळे, अ‍ॅड. व्ही. डी. महाजन, अ‍ॅड. एम. डी. नरखेडे, अ‍ॅड. जयंत तायडे, अ‍ॅड. आर. एम. निकम, अ‍ॅड. के. व्ही. परमार, अ‍ॅड. वैशाली झनके, अ‍ॅड. सुवर्णा चोपळे, अ‍ॅड. डी. एस. वानखेडे, अ‍ॅड. एस. एम. वानखेडे, अ‍ॅड. दीपक बेंडे आणि अ‍ॅड. स्वाती पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने वकील उपस्थित होते.
