गौण खनिजाच्या बेकायदेशीर उत्खननावर राज्य शासनाची कडक भूमिका

State government’s strict stance on illegal mining of minor minerals

चंद्रकांत खरात यांनी सांगितले की, “राज्यात वाळू माफियांना रोखण्यासाठी मी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहे. आता शासनाने सर्व विभागांची जबाबदारी निश्चित करून हा लढा बळकट केला आहे. पुढील टप्प्यात आम्ही याची अंमलबजावणी कशी होते, यावर लक्ष ठेवणार आहोत.”

सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त जबाबदारी निश्चित

देऊळगाव राजा –  महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या मंत्रालयातून एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, राज्यातील गौण खनिज म्हणजेच वाळू, मुरुम, गिट्टी इत्यादींच्या बेकायदेशीर उत्खनन व वाहतुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलीस, परिवहन, जलसंपदा आणि महसूल विभाग यांची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
संजय नगर, वार्ड क्रमांक १०, देऊळगाव राजा येथील सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासन स्तरावर ही कारवाई झाली असून, त्यांना शासनाच्या विविध विभागांकडून प्राप्त झालेली पत्रे आणि अहवाल याचे प्रत्यंतर आहे.
दिनांक २४ एप्रिल २०२५ रोजी गृह विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव आणि महसूल व वन विभागाकडून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पत्र व्यवहार करण्यात आला होता. यामध्ये चंद्रकांत खरात यांनी सादर केलेल्या अर्जातील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये मांडलेल्या मुद्द्यांचा विशेषतः विचार करण्यात आला.
त्यानंतर दिनांक ८ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णयान्वये नवीन वाळू धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यात बेकायदेशीर उत्खनन रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. सदर निर्णय शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
यापूर्वी लोकायुक्तांकडे दाखल केलेल्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संबंधित कार्यवाहीबाबत अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यानुसार १३ जून २०२५ रोजी मराठीतील अहवाल टपालाने पाठविण्यात आला होता आणि आता त्याच अहवालाची इंग्रजी प्रत तसेच धोरणात्मक माहिती पुन्हा एकदा संलग्न करून, डॉक्टर उमेश राठोड (कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन) यांच्या मार्फत दिनांक ८ जुलै २०२५ रोजी पाठविण्यात आलेली आहे.
या घडामोडीमुळे राज्यात बेकायदेशीर वाळू उत्खनन करणाऱ्यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता असून, प्रशासनाची जबाबदारी आता अधिक स्पष्टपणे निश्चित झाल्यामुळे जनतेमध्ये सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें